सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बोला की जो क़ानून हम बनते हैं उसे आप लोग लागू क्यूँ नहीं करते।
दरअसल मामला है किसानों का कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ धरने का, किसान पिछले डेढ़ साल से तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने की माँग सरकार से कर रहे हैं। इसी के चक्कर में उन्होंने हाईवे और रोड जाम कर दिया है जिससे आम जनता को ख़ासी दिक़्क़त का सामना करना पड़ रहा है।
इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार से प्रश्न किया कि जो क़ानून बनाए गए हैं या जो आदेश दिए गए हैं उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। सड़के क्यों नहीं ख़ाली कराई जा रही है।
अदालत ने किसानों को पक्षकार बनाने की केंद्र को इजाजत दे दी है। मामले की सुनवाई चार अक्तूबर को होगी।
अदालत ने आम जनता का हवाला देते हुए सरकार से इससे सख़्ती से निपटने का आदेश दिया है।
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