वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके तहत सभी विभागों और मंत्रालय के नेताओं को एयर इंडिया का बकाया चुकाने को कहा गया, यह बकाया जल्द से जल्द चुकाने को कहा गया। इसके साथ ही साथ मंत्रियों और नेताओं से आगे से नगद राशि देकर एयर इंडिया में यात्रा करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ।
कर्ज में डूबी हुई एयर इंडिया एयरलाइंस को टाटा संस ने 18, हज़ार करोड़ में खरीदा है जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने यह फ़रमान जारी किया कि अब से किसी भी मंत्री को एयर इंडिया से यात्रा करना होगा तो उसे नगद राशि देनी होगी, यात्रा की टिकट के लिए जो पहले उधारी ले सकते थे वो अब नहीं चलेगी। साल 2009 में सरकार की तरफ़ से यह सुनिश्चित किया गया था कि सभी अधिकारी सरकारी कार्यों के लिए यात्रा करने हेतु एयर इंडिया एयरलाइंस का इस्तेमाल करें चाहें यात्रा राष्ट्रीय हो या आंतरराष्ट्रीय।
वित्त मंत्रालय की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद सभी विभागों को और मंत्रालय को जल्द से जल्द अपना ऋण एयरलाइंस हो चुकाना होगा।
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